अग्रलेख : दशग्रीव्हा
Mumbai : Confusion, crowd and chaos कोंडमारा, गर्दी आणि तडफड – परप्रांतीयांचे लोंढे आणि सामान्य माणसाचा प्रवास, मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद आणि नागपूर यांसारखी शहरे केवळ त्यांच्या विकासासाठीच नव्हे, तर प्रचंड लोकवस्तीमुळेही चर्चेत असतात. या शहरीकरणाच्या वावटळीत जिथे एकीकडे झगमगते इमारती आणि आयटी पार्क्स उभे राहतात, तिथेच दुसरीकडे सामान्य माणूस दररोजच्या प्रवासात अक्षरशः तडफडतो. आज प्रवासाचा एक अनोखा संकटग्रस्त पैलू आपण बघतो आहोत —परप्रांतीयांचे लोंढे आणि त्यातून उगम पावणाऱ्या वाहतूक कोंडी, गर्दी आणि रोजचं वैतागवाणं आयुष्य. परप्रांतीय म्हणजे कोण ? भारतात प्रत्येक नागरिकाला देशात कुठेही राहण्याचा, काम करण्याचा, शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे. हा हक्क घटना देत असली, तरी जेव्हा विशिष्ट शहरांमध्ये ‘अत्यधिक’ प्रमाणात बाहेरून लोक येतात, तेव्हा त्या शहराच्या सोयी-सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, वस्ती व्यवस्थापन यांवरप्रचंड ताण येतो. “परप्रांतीय” या शब्दाचा उद्देश कोणत्याही राज्य, जाती किंवा भाषिक समूहाचा अपमान करण्याचा नाही. पण जेव्हा ते व्यवस्थेच्या मर्यादा पार करून वाढतात, तेव्हा समस्या निर्माण होते.

Mumbai : Confusion, crowd and chaos
कोंडलेल्या लोकल, फुललेल्या बस – सामान्य प्रवाशाचा रोजचा त्रास मुंबईच्या लोकलमध्ये सकाळी ८ ते ११ आणि संध्याकाळी ५ते ८ या वेळात प्रवास करणं म्हणजे एका युद्धात उतरण्यासारखं आहे. बस, मेट्रो, ट्रेन, रिक्षा, फेरीवाले — सगळीकडे गर्दी आणि हडबड.
प्रत्येक स्थानकावर इतकी लोकं चढतात की काही वेळा श्वास घेण्याचीही जागा उरत नाही. या गर्दीतले बहुतांश लोक हे परप्रांतीय असतात —जे मुंबई, पुण्यात रोजगाराच्या शोधात आलेले असतात. सामान्य मराठी माणूस, जो आपल्या कामासाठी वेळेवर पोहचायचं बघतो,तो याच गर्दीत तुडवला जातो. महिला, वृद्ध, विद्यार्थी— सगळ्यांनाच याचा त्रास.
वाहतूक व्यवस्था कोलमडतेय बस-डेपोंमध्ये उभ्या असलेल्या गर्दीच्या रांगा, मेट्रोच्या बाहेर पोहचायची हिम्मत संपलेले लोक, आणि रस्त्यावरून चालणं अशक्य झालेलं दृश्य आज सामान्य झालंय. “माझं ऑफिस दादरला आहे. मी ठाण्याहून ट्रेन पकडतो. पण दररोज मला दारावर लटकावं लागतं. धड उभंही राहता येत नाही.” या अनुभवात काहीही नवीन नाही. अनेक मराठी तरुण-तरुणी या गर्दीच्या तडाख्यात आपली ऊर्जा गमावत आहेत.
मूलभूत प्रश्न –काम कोण करतंय आणि कोण खातंय ? एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे परप्रांतीय मजूर वर्ग. बांधकामक्षेत्र, झोपडपट्टीतील कामं, स्वच्छता, हॉटेल, डिलिव्हरी बॉय, रिक्षा-टॅक्सी व्यवसाय यामध्ये हजारो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, ओडिशा आदी राज्यांतील लोक काम करताना दिसतात. तसेच शिक्षण, वैद्यकीय क्षेत्र, बँका, IT कंपन्या इथेही मोठ्या प्रमाणावर बाहेरून आलेले लोक असतात. त्यांना या शहरांनी आधार दिला — हे सत्य आहे. पण त्यांच्या अनियंत्रित लोंढ्यांमुळे स्थानिक लोकांच्या संधी आणि सार्वजनिक सेवा यावर प्रभाव पडतोय, हेही सत्य आहे.
राजकीय आणि सामाजिक दुर्लक्ष – या सगळ्यावर नियंत्रण आणणं हे केवळ नागरी प्रशासनाचं काम नाही. महसूल, नगरविकास, रोजगार मंत्रालय आणि स्थानिक राज्य सरकार यांनी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. पण दुर्दैवाने, या विषयावर कोणीही बोलत नाही. कारण परप्रांतीय मतदार मोठा आहे. त्यामुळे स्थानिकांना बघायला मिळतो तो फक्त: गर्दीत लोंबकळणारा प्रवास सार्वजनिक स्वच्छतेची बकाल अवस्था मराठी माणसाला न मिळणाऱ्या नोकऱ्या आणि वाढती बेरोजगारी
याचा उपाय काय? प्रवासी संख्या नियंत्रित करणं गरजेचं आहे. शहरांमध्ये यायचं असेलतर तात्पुरते रहिवासी नोंदणीचे नियम बनवले पाहिजेत.
स्थानिकांना आरक्षण – नोकऱ्यांमध्येस्थानिक तरुणांसाठी अधिकाधिक संधी राखून ठेवणे.
उपनगरे शहरे विकसित करावीत – मुंबई-पुण्याच्या बाहेर नव्या नोकरी केंद्रांची उभारणीकरावी, जेणेकरून लोक शहरात गर्दी करतीलच नाहीत.
परप्रांतीयांसाठी नोंदणी व मर्यादा धोरण – इतर देशांत जसं व्हिसा आणि वर्क परमिट सिस्टीम असते, तसंच काहीसं राज्यांतर्गत लागू करणे गरजेचं आहे.
नव्या सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा – जास्त क्षमतेचे ट्रान्सपोर्ट सोल्यूशन्स उभारणे.
एक विचार: काय ही आपल्या लोकांची शिक्षा आहे? शहरातल्या मोठमोठ्या इमारती, मोठमोठ्या गाड्या, मॉल्सयामध्ये चमक दिसते. पणत्याच शहरात, एका सामान्य माणसाने डब्यात लटकून, घामाघूम होऊन,जीव मुठीत घेऊन प्रवासकरणं – ही शरमेची बाब नाही का? मराठी माणूस आपल्या भूमीतच दुय्यम का? त्याला रोजच्या जगण्यासाठी इतकी कसरत का?
निष्कर्ष गर्दी ही विकासाची नाही तर व्यवस्थेच्याअपयशाची खूण आहे.परप्रांतीयांचे लोंढे अनियंत्रित असतील तरस्थानिक लोकांचे हक्क हरवत जातील.विकासाच्या नावावर काहींच्या स्वार्थानेजर ही शहरे कोसळणार असतील,तर ती वेळ दूर नाही.
मराठी माणसासाठी, सामान्य कष्टकरी वर्गासाठी, सुरक्षित, सुसंस्कृत, आणि सुलभ प्रवासाची व्यवस्था हवीच.
लेखन – मनिष जोशी_रुद्रा
