दारूचे राजकारण : दारू म्हणजे केवळ एक पेय नाही, तर आज ते सत्तेचे साधन, महसूलाचे यंत्र आणि समाज बिघडवण्याचे अस्त्र बनलं आहे. राज्य सरकारांनी गेल्या अनेक वर्षांत दारू विक्री संबंधी जे धोरण राबवलं आहे,ते पाहिलं तर एक चित्र स्पष्ट होतं – आधी दारू स्वस्त करून, सुलभ करून, सामान्य माणसाला तिच्या आहारी नेलं गेलं, आणि आता तीच दारू महाग करून, टॅक्स लावून, त्या व्यसनाधीन जनतेला आर्थिक संकटात ढकललं जात आहे.
हा लेख म्हणजे याच धोरणांवर एक थेट, स्पष्ट आणि निर्भीड अग्रलेखनात्मक भाष्य आहे.
दारूची सुरुवात: सवलती, ऑफर्स, दुकानांची वाढ सुरुवात होते, जेव्हा सरकार दारू विक्रीला मुक्तपणे परवानगी देतं. गावोगाव दुकानं उघडली जातात.“होम डिलिव्हरी” सारख्या सेवा आणल्या जातात. ऑनलाइन ऑर्डर, मोबाइल अॅप, २४x७ दुकानं सुरू केली जातात. अनेकदा निवडणुकीच्या तोंडावर दारूवर सवलत, “एकावर एक फ्री”, अशा जाहिरातींचा मारा होतो. राजकीय नेते शांत राहतात, पोलीस दुर्लक्ष करतात आणि दारूची गंगा समाजात वाहू लागते. परिणाम ? बेरोजगार तरुण व्यसनात अडकतात. कष्टकरी लोकांनी मिळवलेला पैसा ढवळून टाकला जातो. घरात कटकटी, हिंसाचार, कर्जबाजारीपणा सुरू होतो. महिलांच्या आयुष्याचा जीवंत नरक होतो. अशा परिस्थितीत एक पिढी हळूहळू दारूच्या दुभंगलेल्या आरशात हरवते.
नंतरचा टप्पा दरवाढ, टॅक्स, लूट! एकदा समाज दारूच्या सवयीला लागला की मग सुरुवात होते महागाईची खेळी. उत्पादन शुल्क वाढवले जाते. उत्पादनावर, विक्रीवर, वाहतुकीवर डबल ट्रिपल टॅक्स लावले जातात. किंमत ₹१०० ची असलेली बाटली, ₹२८० मध्ये विकली जाते. पण ग्राहक कधीच विरोध करत नाही, कारण तो व्यसनाच्या साखळीत अडकलेला असतो. सरकार सांगते – “दारूच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलावर शाळा, रस्ते, आरोग्य सुविधा चालतात.”पण वास्तव काय ? दारूपासून मिळणारा पैसा फक्त महसूल वाढवण्यासाठी वापरला जातो. त्याचबरोबर समाजात वाढते गुन्हेगारी, कौटुंबिक हिंसा, बेरोजगारी, आत्महत्या.
दारू पिऊन माणूस गरीब होतो, आणि सरकार श्रीमंत ! दारूपायी लाखो लोकांनी त्यांच्या रोजच्या अन्नावर खर्च कमी केला. दारूपायी अनेकांनी कर्ज घेतलं. दारूपायी मुलांच्या शिक्षणावर खर्च कमी झाला. दारूपायी बायका आत्महत्या करत आहेत, आणि नवरे मारले जात आहेत. आणि हे सगळं फक्त एकाच गोष्टीसाठी – सरकारला महसूल हवा आहे.
सरकारचा विरोधाभास व्यसनाविरोधी जाहिरात बाजी आणि दारूची विक्री सरकार एकीकडे म्हणतं – “दारू पिऊ नका”,आणि दुसरीकडे प्रत्येक बस स्टॉपवर दारू दुकान असतं. सरकार एकीकडे म्हणतं – “व्यसनमुक्ती शिबिर घ्या”,आणि दुसरीकडे मद्य उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देतं. ही शुद्ध विडंबनात्मक आणि दांभिकता पूर्ण भूमिका आहे.
दारू बंदी नको, पण धोरणात बदल हवा सत्य एवढंच आहे – दारू संपूर्ण बंद करणं तात्पुरतं कठीण आहे. पण धोरण निश्चितच सुधारता येऊ शकतं.
संभाव्य उपाय
दारू दुकानांची संख्या कमी करणे, दारूचे वेळेसारखे निर्बंध कडक करणे, महिलांच्या संमती शिवाय घराजवळ दारू दुकान न उघडणे, दारूवर मिळणाऱ्या महसुलाचा ठोस आणि पारदर्शक वापर दाखवणे, शाळांमध्ये, कॉलेजमध्ये व्यसनमुक्तीचे शिक्षण ‘दारूपेक्षा आरोग्य’ हा मंत्र प्रचारातून पोहोचवणे.
शेवटी…दारूचे राजकारण हे फक्त व्यवसाय नव्हे, ते एक सामाजिक षड्यंत्र बनलं आहे. प्रथम लोकांना सवय लावायची, नंतर त्यावर पैसे कमवायचे – हीच ती धोरणशैली जी सामान्य माणसाच्या व्यसनाचे शोषण करते.
स्वस्त करून व्यसनात ढकललं, आणि महाग करून विवश केलं – हे केवळ आर्थिक धोरण नाही, तर मानवी नैतिकतेवरचा आघात आहे. आता वेळ आली आहे.स्वतःचं विवेक जागा करण्याची. दारूवर अवलंबून न राहता आपल्याला हा सगळा सापळा ओळखायला हवा. नाहीतर सरकार बदलेल, पण ही दारूची नशा, तिचा खर्च आणि तिचं विष – कायमचं आपल्या आयुष्याला पोखरत राहील.
लेखन – मनिष महादेव जोशी (रुद्रा)